ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ 75% ਕਮੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ 2025-

 ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਦੋਸ਼-ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਬਹਿਸ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ 'ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 3114 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 1764, 2024 ਵਿੱਚ 1510 ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 415 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 75% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼-ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਖੁਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਕਈ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ: ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ 75% ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰੋਤਾਂ — ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਧੂੜ — ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (AQI) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ AQI ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ (ਲਗਭਗ 5 ਗੁਣਾ ਤੱਕ)। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਇੰਨੀ ਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਹਵਾ ਦੇ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸੰਗਤੀ ਇਸ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਹਨ।

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹੇਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ—ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ—ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ 75% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ?

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।